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नीतीश कैबिनेट में 9 एजेंडों पर लगी मुहर, अतिथि गृहों में 151 रसोईया की होगी बहाली

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पटना: बिहार में कोरोना संकट के बीच सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सभी मंत्री विभागीय सचिव के कक्ष से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। आज की बैठक में करीब 250 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने 96 पद वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने 151 पदों का सृजन किया है।
नालंदा के राजगीर में नेचर सफारी ओपी का सृजन एवं उसके संचालन के लिए 96 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार आकस्मिक निधि के अस्थाई कार्य जो साढ़े 300 करोड़ के हैं को 30 मार्च 2022 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर 8732 करोड़ 10 लाख रुपए किया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन सभी जिलों में अवस्थित सरकारी अतिथि गृहों के सुगम संचालन के लिए परिचारी रसोईया के 151 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।यानी सरकारी गेस्ट हाऊस में अब रसोईयों की बहाली होगी।युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 मई राज्य सरकार द्वारा 30702 करोड़ रूपए बाजार रेट सहित 36273।43 करोड़ रूपए की सकल ऋण उगाही तथा 27179 करोड रुपए के नेट ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है।वाहनों के मनपसंद निबंधन संख्या को वाहन विक्रेता द्वारा अधिक से अधिक बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने एवं निश्चित संख्या में बिक्री कराए जाने पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 64 के उपनियम 4 को प्रतिस्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है।

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