पटना: नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के मामले में Patna High Court में बुधवार को सुनवाई हुई. नगर निकाय चुनाव कराये जाने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए एक डेडीकेटेड कमीशन का गठन कर दिया है. डा नवीन चंद्र आर्या को अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. चार अन्य सदस्यों का यह आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपनी रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौपेगी. सरकार उसी रिपोर्ट के आधार पर निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग से कराने का अनुरोध करेगी. राज्य सरकार द्वारा दिये गए इसी अंडरटेकिंग के बाद पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के रिव्यू पेटीशन को निष्पादित कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ में बुधवार को करीब साढ़े पांच घंटे तक चली बहस के बाद यह तथ्य सामने आया है. हाइकोर्ट द्वारा राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने संबंधित चार अक्तूबर को दिये गये फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने रिव्यू पेटीशन फाइल किया था.
अंत मे राज्य सरकार ने कोर्ट को कहा कि हम इस मामले में अपना कुछ पक्ष नहीं रख रहे हैं, बल्कि कोर्ट में इस बात का एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि राज्य सरकार प्रदेश के अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के आकलन लिए एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन करेगी. पटना हाइकोर्ट की इसी खंडपीठ ने 86 पन्ने के अपने फैसले में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को निर्देश दिया था कि वह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर इन सीटों पर तुरंत चुनाव कराने के लिये फिर से अधिसूचना जारी करें.
राज्य सरकार ने बुधवार को अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है. पटना विवि के डा नवीन चंद्र आर्या को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. आयोग का कार्यकाल तीन साल का होगा. डा आर्या के चार अन्ये सदस्य भी बनाये गये हैं. सारण के अरविंद कुमार, दरभंगा के विनोद भगत,कटिहार के तारकेश्वर ठाकुर और मुंगेर के ज्ञानचंद पटेल अति पिछड़ा वर्ग आयोग के यदस्य मनानीत किये गये है. राज्य सरकार ने इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी है.

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