पटना। बिहार में जाति आधारित जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में पटना हाई कोर्ट ने इस पर लगी रोक हटा दी है। बता दें, बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा पिछले दिनों से गर्म है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। नीतीश कुमार सरकार ने कोर्ट में इसके पक्ष में दलील रखी थी। सरकार ने कहा था कि यह एक तरह का सर्वे है। वहीं कुछ याचिकाएं इसके खिलाफ दायर की गई थीं।सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने रोक हटा दी। अब जाति आधारित जनगणना का बचा हुआ काम पूरा किया जाएगा। जाति आधारित सर्वे के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने यह फैसला दिया। सुनवाई के बाद 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
